पालकांच्या संमतीनेच ठरणार इंग्रजी शाळांची फी----

पालकांच्या संमतीनेच ठरणार इंग्रजी शाळांची फी----

आरटीई च्या माध्यमातून 25% जागांवर मागासवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळतो मात्र त्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर पाठ्यपुस्तके गणवेश माध्यम भोजन शासनाकडून मिळत नाही.

त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना सुविधांचे शुल्क भरावेस लागते. दुसरीकडे ज्या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा मनोरंजनाच्या सुविधा भरपूर आहेत

 त्या ठिकाणी शैक्षणिक शुल्क देखील इतर शाळांच्या तुलनेत जास्त असते ही वस्तुस्थिती आहे.

मात्र पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीत ते शुल्क अंतिम करावे लागते महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क अधिनियमानुसार समितीच्या त्या बैठकीत किमान दहा टक्के पालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे.

अनेकदा 100% पालक उपस्थित राहत नाहीत.

 त्यानंतर अनुपस्थित पालक भांडतात अशी अनेक उदाहरणं आहेत.

त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतर 30 दिवसात होणाऱ्या पालक शिक्षक संघाचे बैठकीत सर्वच पालकांनी उपस्थित राहून शुल्क वाढीच्या निर्णयावर रोखठोक भूमिका घ्यावी असे आव्हान शिक्षण तज्ञांनी केले आहे.

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

दाखला नसेल तरीही मिळणार प्रवेश--

पहिली दुसरी शिकत असलेला मुलगा इतर दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेत असल्यास त्याला शाळा सोडल्याचा दाखला सक्ती करता येणार नाही असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

दाखला नसल्याने त्याला शिक्षण घेण्यास अडचणी येतील तो शाळा सोडून देईल असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पण त्या मुलाकडे आधार कार्ड असावे तो मुलगा त्याच्याकडील आधार कार्डावरून प्रवेश घेऊ शकणार आहे.

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

चालू शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात 12 जून पासून होणारे तत्पूर्वी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची लगबग सुरू झाली आहे.

 शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी त्याच शुल्कावरून पालक व शिक्षकांमध्ये संघर्ष उद्भवतो मात्र त्या शाळांमधील पालक शिक्षक संघाच्या समितीच्या माध्यमातूनच ते शुल्क अंतिम होते

 त्याचवेळी पालकांनी परवडणाऱ्या शुल्कासाठी आग्रह धरणे अपेक्षित आहे.

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना दर दोन वर्षांनी 15% शुल्क वाढविण्याचा अधिकार आहे इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

पण शुल्क संदर्भातील तक्रारी देखील वाढत आहेत त्यामुळे शासनाने प्रत्येक शाळांच्या खर्चाचा 10% भार उचलला तर शैक्षणिक शुल्क कमी होऊन तक्रारी वाढणार नाहीत अशी आमची मागणी आहे.

(हरीश शिंदे)

अध्यक्ष

मेष्टा संघटना महाराष्ट्र

📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡