राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आधार अद्यावत करून त्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य केली आहे.
मात्र आधार जोडणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या गृहीत न धरता संच मान्यता केल्यास शिक्षकांची संख्या कमी होईल.
परिणामी विद्यार्थी शिक्षणापासून आणि सरकारच्या विविध योजनांपासून वंचित राहू शकतो.
त्यामुळे या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देणारे असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सह कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सरल प्रणालीत आधार जोडणी चे काम सुरू आहे
संच मान्यता देणे शिक्षकांची संख्या निश्चित करणे अनुदान तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सह केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अपडेट करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी येत्या 31 तारखेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
या आधार नोंदणी वर संच मान्यता केली जाणार आहे.
मात्र विद्यार्थ्यांचे आधार नोंदणी करताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे आधार नोंदणी वरील संच मान्यतेचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे करण्यात आली आहे.
या संदर्भातील संघटनेच्या वतीने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना निवेदनही देण्यात आले आहे.
प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही----
**)सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयात विद्यार्थ्यांना आधार नसल्यामुळे प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
**)न्यायमूर्ती एके शिफरी व न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या पीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे.
त्यामुळे आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या गृहीत न धरता संच मान्यता केल्यास हे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहील ही बाब शिक्षण हक्क कायद्याच्या व न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे
No comments:
Post a Comment