🟣 जातीचा दाखला कधी काढला यावरून जात ठरत नाही मात्र शिक्षण खात्यातच याबाबत संभ्रम आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत 25% आरक्षित जागांसाठी शहरात ऑनलाईन प्रवेश निश्चित करताना जातीचा दाखला अर्ज करण्यापूर्वी काढलेला नाही.
तसेच उत्पन्नाचा दाखला मागील वर्षाचा नाही अशी अफलातून कारण पुढे करून प्रवेश नाकारला जात असल्याचे पालकांची तक्रार आहे.
आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी येणाऱ्या तक्रारीत प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जागा कमी आणि अर्ज अधिक यामुळे प्रवेशासाठी प्रात्र असूनही नको त्या कारणासाठी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले जात आहेत.
आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळण्यासाठी रहिवासी दाखला,जात प्रमाणपत्र,दिव्यांग प्रमाणपत्र,उत्पन्नाचा दाखला,खुल्या प्रवर्गासाठी जन्माचा दाखला अधिक कागदपत्राची आवश्यकता आहे.
ऑनलाइन अर्ज करतानाही कागदपत्रे मागितली जात नाही प्रवेशास पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना एसएमएस द्वारे माहिती कळवली कळविल्यानंतर प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये पडताळणी समितीकडून कागदपत्रांची तपासणी करून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे.
कागदपत्रांची पडताळणी करताना जातीचा दाखला ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतरचा असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे.
जातीचा दाखला कधी काढला यावरून जात ठरत नाही असे असतानाही शाळा कडून प्रवेश नाकारला जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहेत तसेच 22-23 विषयाचा उत्पन्नाचा दाखला जोडल्याने अनेकांचे प्रवेश नाकारण्यात आले आहे.
यामुळे पात्र असूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेशाला मुकावे लागत असल्याने पालक वर्गात संताप व्यक्त केला जात आहे.
🟣RTE अंतर्गत संवर्गातून प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करताना जातीचा दाखला कधीचा हवा याबाबतचा कुठलाही उल्लेख नाही.
तसेच उत्पन्नाचा दाखला 21-22 या वर्षाचा की 22-23 या वर्षाचा हवा याबाबत स्पष्ट निर्देश नाहीत.
मात्र कागदपत्रांची पडताळणी करताना जातीचा दाखला अर्जा नंतरच्या असल्याने प्रवेश नाकारले जात असल्याने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने शासनाला पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागितले आहे.
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार यांनी याला दुजोरा दिला.
No comments:
Post a Comment