एकच मिशन,जुनी पेन्शन!एकीचं बळ वाढवू या!

मित्रहो,

14 मार्चपासूनचा, 

जुन्या पेन्शन योजनेसाठीचा बेमुदत संप.....

हा देश व्यापी आहे.

राज्यव्यापी नव्हे!

1.2003 पासून केंद्रात व वेगवेगळ्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या,

म्हणजेच आलटुन -पलटून सत्तेत आलेल्या,

सगळयाच सरकारांनी आपल्यावर लादला आहे;

हे वास्तव आहे.

2.देशातील केवळ मोजके अपवाद वगळता सगळेच राजकिय पक्ष यास जबाबदार आहेत.

3.वर्तमान केंद्र सरकार,व म्हणून वर्तमान राज्य सरकार अधिक जबाबदार आहे.कारण ते साफ नाकारत आहेत.

4.अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजना सुरू केली,

तेंव्हा नंतर सगळयाच पक्षाने ती योजना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात कर्मचारी वर्गावर लादली.

4.मात्र,

तामिळनाडू व प.बंगाल सरकारने जुनीच पेन्शन योजना चालू ठेवली आहे;

2003 नंतर बदलली नाही.

हे उल्लेखनीय!

आपल्या साहेबांना भिती वाटते तसं 

त्यांचे काही दिवाळं निघाल नाही.

आणि आता पाच राज्यांनी ,

निवडणुकां दरम्यान जाहीर केल्या प्रमाणे,

पुन्हा जुनीच पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

5.हे जाणिव पुर्वक संक्षेपात नमुद केले आहे,

कारण,

 फक्त आपल्या देशात बहुतेकांना ,

विशेषत: तरुण मंडळींना नेत्यांची व  पक्षाची खुप खुप चिंता असते.

आणि,

निरर्थकपणे वाद घालण्यात वेळ व ऊर्जा खर्ची घालतात.

6.राज्यकर्त्या मंडळीना,

आमदार,खासदार,राज्यपाल,राष्ट्रपती,न्यायाधीश,....यांचे पगार,भत्ते,सुविधा, पेन्शन,

याबाबत कृपया माहिती घ्या,

तोंडात बोटं नाही,

अख्खा हात घालाल;

अशी वास्तविकता आहे.

एक,दोन दिवसात या संबंधाने तपशिलात लिहील.

7.आणि,

कर्मचारी,शिक्षक,प्राध्यापक,शिक्षकेतर,........

म्हणजे ख-या अर्थाने देशाची सेवा करणारे ,

यांना मात्र नवीन,बेभरवशाची,कुचकामी,नसल्यागत अशी पेन्शन योजना लागू केली आहे.

8.शेकडो निवदने,निदर्शने,धरणे,1-2दिवसाचे संप केले;

पण व्यर्थ!

म्हणून हा बेमुदत संप आहे.

9.मला जुनी पेन्शन मिळतेय,

मिळणार आहे,

म्हणून,

मी का संपात सहभागी होऊ?

अशी चुकीची भुमिका घेवु नये.

चालू असलेली जुनी पेन्शन सुद्धा कधीही बंद करतील,

अनेक सेवा शर्ती व आर्थिक बाबी 

संघर्ष करुन मिळविलेल्या,

बंद केल्या आहेतच!

10.आणि होय,

मला जे जे मिळते,

ते-ते माझ्या नवीन सहकारी,बंधु,भगिनी,

एवढंच नव्हे तर,

मुल,मुली,सुना,नातवंडं मिळायला पाहिजे;

ही  आग्रही भुमिका घ्यावी.

म्हणून,

हा संदेश,

सर्वदूर fwd करावा.

फोन करावेत.

60 पेक्षा अधिक संघटनांनी निर्णय घेतला आहे.

सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्या विभागनिहाय ,

मंत्रालयापासून शिक्षक जि.अ.कार्यालय,महसुल, कोषागार,आरोग्य,पोलीस कार्यालयीन कर्मचारी,तलाठी,ग्रामसेवक,न.प.,कृषी,वन,निबंधक,जि प.क .महासंघ.....अशा अनेक संघटना आघाडीवर आहेत.

 म्हणून आता,

एकच मिशन,

जुनी पेन्शन!

एकीचं बळ वाढवू या!

सर्वांनी,सर्वांसाठी संपात सहभागी होऊ या.