जुनी पेन्शन योजना शिक्षक कर्मचाऱ्यांची गरज फक्त कागदावरच नको रस्त्यावर सोबत या शिक्षक भारती सोलापूर

जुनी पेन्शन योजना - शिक्षक कर्मचाऱ्यांची गरज

महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन कायदा १९८२ नुसार निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर २००४ मध्ये जुनी पेन्शन योजना रद्द केली व अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) लागू केली.

२९ नोव्हेंबर २०१० रोजी काँग्रेसच्या राज्य सरकारने पाच वर्षानंतर अंशदायी पेन्शन योजनेची (DCPS) अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला.  या योजनेचे मोदी सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS)असे नामकरण केले आहे. यामुळे शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नव्याने  शासकीय नोकरीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा निवृत्ती नंतरचे जीवन समाधानाने जगण्याचा हक्कच काढून घेतला.

NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा १० % व शासनाचा हिस्सा १४ % असला तरी NPS ची रक्कम फंडामध्ये गुंतवली जात असल्याने शेअर निर्देशांक वाढला तरीही गुंतवणूक वाढत नाही. 

या रकमेवर मिळणारे व्याज अतिशय कमी असल्याने त्यातून मिळणारी पेन्शन अत्यल्प आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या 60% रकमेतून कर कापून घेतला जात असल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. आजारपण, मुलांचे शिक्षण, लग्न यासाठी एनपीएस रकम काढण्याची कोणतीही सुविधा नसल्यामुळे शिक्षक कर्मचारी हवालदील झाले आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर नवीन योजनेमध्ये ग्रॅज्युटी देखील दिली जात नाही तसेच स्वतःची एनपीएस मध्ये जमा झालेली पूर्ण रक्कम ही दिली जात नाही.

शिक्षक बांधवांच्या वेदना दुःख अडचणी शासन समजून घ्यायला तयार नाही.

लाखो रूपये भरून उच्च शिक्षण घ्यायचे, शाळेत नोकरीसाठी डोनेशन भरायचे, त्यासाठी शेती विकायची, कर्ज काढायचे, दहा पंधरा वर्षे बिनपगारी सेवा करायची आणि निवृत्तीनंतर पेन्शन नाही ही शिक्षक कर्मचाऱ्यांची अवस्था आहे. 

शिक्षक कर्मचारी सेवेत असताना मरण पावला तर त्याचे कुटुंब उघड्यावर येते.

 त्यांना ठोस पेन्शन, ग्रॅच्युटीची रक्कम मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांनी कार्यरत असताना घरासाठी काढलेले किंवा इतर गरजांसाठी काढलेले कर्ज त्यांच्या कुटुंबाने कसे फेडावे, त्या कुटुंबाने आपला उदरनिर्वाह कसा घालवावा हाही मोठा प्रश्न शिक्षक कर्मचाऱ्यांसमोर असतो. आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या परिवाराचे काय होणार तसेच आपल्या सेवानिवृत्तीनंतर म्हातारपणात आपला उदरनिर्वाह कसा करायचा या चिंचेत शिक्षक दिसून येत आहे. राज्यात आतापर्यंत शेकडो शिक्षक बांधव सेवेत असताना मृत पावलेले आहेत. त्यांचे कुटुंब मोलमजुरी करताना अथवा उपासमारीने मरताना दिसून येत आहे. यामुळेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

शासन आणि प्रशासनाकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आवश्यक असा अभ्यास न करता केवळ भ्रमक व खोट्या आकडेवारीच्या आधारे जुनी पेन्शन नाकारण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. 

शिक्षक कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही पण राजकीय नेत्यांना पेन्शन मात्र सुरू आहे. पाच वर्षाकरीता निवडून आलेले आणि करोडोची संपत्ती असणारे आमदार खासदार स्वत: पेन्शन सोडत नाहीत. आयुष्यभर जितक्या वेळा निवडून येतात, तितकी पेन्शन घेतात, मात्र तीस-पस्तीस वर्षे नोकरी करणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्याला पेन्शन नाही, असे विदारक चित्र समोर दिसत आहे.

जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू व्हावी यासाठी १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आलेला आहे. 

या संपाद्वारे सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संघटना तसेच शिक्षक संघटनेच्या वतीने सर्व राजकीय पक्षांना एक सूचक इशारा देण्यात येत आहे. भविष्यात २०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही तर कर्मचारी - शिक्षक सत्ताबदल नक्कीच घडून आणतील. तत्पूर्वी शासनाने जुनी पेन्शन योजना कशी लागू करता येईल याचा मार्ग शोधून ती लागू करावी.

सुजितकुमार काटमोरे

जिल्हाध्यक्ष,

शिक्षक भारती,

सोलापूर.