संप काळातील पगारा संदर्भातील अजब निर्णय

संप काळातील पगारा संदर्भातील अजब निर्णय

अवघ्या काही तासातच शिक्षण विभागाचे घुमजाव

एकच मिशन जुनी पेन्शन या योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांनी संपाचा लढा उभारला होता.

यात जिल्ह्यातील जवळपास साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुद्धा सहभाग होता.

त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे संप काळातील वेतन वजावट करून मासिक वेतन मागवण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांनी गुरुवारी दुपारी काढले होते.

परंतु अवघ्या काही तासातच संबंधित आदेश रद्द करत असल्याचे सुधारित पत्र काढल्याने त्यांना आपल्याच निर्णयावर अवघ्या काही तासात माघार घेण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आली.

जिल्ह्यासह राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून प्रलंबित मागण्या संदर्भात कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता यात 14 ते 20 मार्च दरम्यान संप करण्यात आला.

यावर मंत्रालय स्तरावर मुख्यमंत्री कर्मचाऱ्यांचे विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिल्यानंतर मंगळवारपासून कर्मचारी आपल्या कामावर रुजू झाले होते.

संपात परभणी जिल्ह्यात साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता यात जवळपास अडीच हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनास पाठिंबा देऊन जिल्हा परिषदेसह तालुकास्तर आंदोलनात सहभाग नोंदवला होता.

संप काळात सहभागी झालेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च महिन्याचे वेतन वजावट करून मासिक वेतन मागवण्याचे आदेश गुरुवारी दुपारी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळवले होते.

परंतु या संदर्भात संबंधित निर्णय परस्पर घेतल्याने याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने वरिष्ठाचे कान टोचल्यानंतर त्यांनी या संदर्भात 

अवघ्या काही तासातच सुधारित पत्र काढून पूर्वीचे आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.

 यासह संप काळातील वेतनाबाबत शासन स्तरावरून आदेश सूचना निर्गमित त्यानंतर पुढील वेतन निर्णय घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

वरिष्ठांनी टोचले कान

1) शिक्षण विभागाने परस्पर निर्णय घेत संप काळातील शिक्षकांचे पगार वजावट 

करून मासिक वेतन मागवण्याचे निर्देश पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते.

2) या निर्णयाची पडसाद जिल्ह्यात लगेच उमटले.

यानंतर अनेकांनी या निर्णयाविषयी नाराजी व्यक्त करत वरिष्ठांना भ्रमणध्वनी द्वारे संपर्क साधून आपल्या तक्रारी मांडल्याने याची दखल घेत 

वरिष्ठ आणि शिक्षण विभागाचे अधिकाऱ्यांची कान टोचत त्यांना संबंधित आदेश रद्द करण्याचे निर्देश दिले.

शिक्षक हितासाठी घेतला होता निर्णय

कर्मचारी संप काळातील पगाराबाबत शासनाकडून निर्देश नसल्याने वेळेवर अडचणी येऊ नये 

म्हणून संबंधित पत्र काढण्यात आल्याचे शिक्षणाधिकारी भुसारे यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षक वर्गाचे विविध कर्जा संदर्भात हप्ते असल्याने ते भरण्यास अडचणी निर्माण होतील हा निर्णय घेतला होता

 जि प च्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने गुरुवारी काढलेल्या पहिल्या पत्रानंतर शिक्षकांत नाराजी उमटली होती.

अनेकांनी या संदर्भात वरिष्ठांची संपर्क साधून कर्मचाऱ्यांसाठी आपली भूमिका मांडली.

शिक्षकांच्या पगाराबाबत शिक्षण विभागाने परस्पर मनमानी पद्धतीने पत्र काढून पगार कपाचे निर्देश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते.

हे चुकीचे असल्याची तक्रार कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष सतीश कांबळे यांनी केले