जुनी पेन्शन मोर्चा थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रात सोमवारपासून मेस्मा कायदा लावण्याची तयारी

मेस्मा कायदा म्हणजे काय?

Mesma Act म्हणजे 

“महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” होय.

नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चाला किंवा आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा अमलात आणला जातो. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या लोकांनी जर संप केला तर तो विस्कळीत करण्यासाठी हा कायदा लावला जातो.

हा कायदा सुरू केल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत राहू शकतो किंवा 6 महिन्यापर्यंत लागु केला जाऊ शकतो.

हा कायदा लागू केल्यानंतर जे कर्मचारी संपात सहभागी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारकडे दिला जातो.

याचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकारही असतो यात तुरुंगवास किंवा दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद असते.

मेस्मा फुल फॉर्म –

MESMA चा फुल फॉर्म 

“Maharashtra Essential Services Maintenance Act”

असा होतो आणि याचा मराठी अर्थ “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” हा आहे.

मेस्मा कायदा कधी लावण्यात येतो?

नागरिकांना अत्यावश्यक असलेल्या सेवा मिळाव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जर साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करत संप केला तर या आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा लावण्यात येतो.

मेस्मा कायदा कधी अंमलात आला?

Mesma Act in Marathi, मेस्मा हा कायदा केंद्र सरकारने 1968 साली अंमलात आणला होता. सर्वात आधी हा कायदा लावण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडे होते परंतु नंतर राज्य सरकारकडे Mesma कायदा लावण्याचे अधिकार सोपवण्यात आले.

Mesma Act म्हणजे “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” होय. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चाला किंवा आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा अमलात आणला जातो