अखेर लढ्याला यश....लवकरच मागण्या मान्य होणार

Pension :जुनी पेन्शन: मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा अन् संप मिटला!

जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागील 7 दिवसांपासून संप पुकारला होता. अखेरीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर या संपावर तोडगा निघाला आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनेनं आपला संप मागे घेतला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी राज्यभरातील जवळपास 18 लाख सरकारी-निम सरकारी कर्मचारी संपावर होते. आज सुकाणू समितीच शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी विधान भवनात पोहोचले. एकूण 16 जणांचे शिष्टमंडळ विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली.

गेल्या ७ दिवसांपासून चालू असलेला शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे.

सरकारशी संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसमवेत चर्चा झाली असून ती यशस्वी झाल्याचं संघटनेच्या समन्वयकांकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याच्या मागणीचा प्राथमिक स्तरावर स्वीकार केल्याचं आश्वासन सरकारने दिल्याचंही आंदोलकांच्या समन्वयकांकडून सांगण्यात आलं आहे.

तत्वत: कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य!

“राज्यातील सर्व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी अभेद्य एकजूट दाखवली. 

या आंदोलनात कोणतीही हिंसा नव्हती. हा संप त्या सगळ्यांनी यशस्वी करून दाखवला. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा यशस्वी झाली. कारण आमची मूळ मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करा अशी होती. शासनाने यासंदर्भात गेल्या सात दिवसांत वेगवेगळी पावलं उचलली आहेत. आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारनं समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्याबाबत विचार करेल”, अशी माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांना दिली.

कारवाईच्या नोटिसा मागे घेतल्या जाणार!

गेले ७ दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संपकालावधी आमच्या खात्यावरच्या उपलब्ध रजा मंजूर करून तो नियमित करण्यात येईल. ज्यांना कारवाईसंदर्भात नोटीस गेल्या आहेत, त्या मागे घेण्यात येतील, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहितीही कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. शासनाने संवेदनशील भूमिका घेऊन संपकऱ्यांना समजून घेतलं, त्यासाठी आम्ही आभारी आहोत. शासन यावर शीघ्र गतीने कार्यवाही करेल, असा विश्वास आम्हाला वाटतो, अशीही प्रतिक्रिया विश्वास काटकर यांच्याकडून आली आहे.

उद्यापासून महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर राहावं. 

विशेषत: ज्या ठिकाणी गारपीट झाली आहे, जे शेतकरी अडचणीत आहेत त्यांना तातडीने कशी मदत मिळेल यासंदर्भात विशेष काम करावं. रुग्णालयात तुमच्या गैरहजेरीमुळे जी अडचण झाली असेल त्यावर अडचण निस्तरण्यासाठी तातडीने काम करावं, अशा सूचना सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.

प्रमुख मागण्या:

– नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा 

– कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा 

– सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेल्या मज्जाव तात्काळ हटाव

– अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचान्यांच वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादित सूट द्या

– सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)

– चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा.

– शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचान्यांचे प्रश्न ( सेवतंर्गत आशवासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्ष व इतर) तत्काळ सोडवा.

– निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.

निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.

– नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.

– नर्सेस/ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आणि सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा

– मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे

– उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे

– वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी

– कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा

– आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचान्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा

– शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिना मिळणाच्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धि करण्यात यावी

– शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा

– पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनवचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.