संपकरी कर्मचाऱ्यात फूट;हा विश्वासघात जुनी पेन्शन हक्क संघटना आक्रमक

संपकरी कर्मचाऱ्यात फूट

हा विश्वासघात जुनी पेन्शन हक्क संघटना आक्रमक

जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचार्‍यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे तत्वता धोरण म्हणून मान्य करण्यात येईल.

अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतर जुनी पेन्शन योजनेसाठी सुरू केलेला बेमुदत संप आज अखेर मागे घेतला.

यासंबंधी मध्यवर्ती समितीनेही घोषणा केली त्यामुळे उद्या कर्मचारी कामावर रुजू होतील असे सांगितले जात असतानाच यावर कर्मचारी आक्रमक झाले असून हा विश्वासघात असल्याचे म्हटले आहे.

एवढेच नव्हे तर संप सुरूच राहणार असल्याचे म्हटले आहे त्यामुळे

अमरावती जिल्ह्यातील फुटीची ठिणगी पडली आहे 

जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने हा संप सुरूच राहील अशी भूमिका घेण्यात आली त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यात फुटीचे चिन्ह दिसत आहेत जुनी पेन्शन योजना समितीच्या अहवालानंतर पूर्वलक्षी प्रभावने लागू होईल असे सांगत कर्मचारी संघटनेचे तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन करून संप मिटल्याची घोषणा केली.

यामुळे मंगळवारपासून सर्व कर्मचारी कामावर परततील अशी घोषित केले होते मात्र या मागणीवरून आता कर्मचारी संघटनाच फूट पडली असून जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे संप सुरू राहील असे घोषित केले.

त्यामुळे उद्या किती कर्मचारी कामावर रुजू होतात यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहे 

एक नोव्हेंबर 2005 पासून राज्य सेवेत आलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे मात्र नवीन पेन्शन योजना सदोष असल्याने जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी या मागणीसाठी राज्यातील 18 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्चपासून बेमुदत संप सुरू केला होता यामुळे प्रशासन ठप्प झाले होते.

आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली होती संपावर तोडगा काढण्यासाठी अनेक बैठका होऊ नये तोडगा निघत नव्हता त्रिस्तरीय समिती नेमून त्याचा अहवाल आल्यानंतर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.

परंतु जोपर्यंत सरकार जुन्या पेन्शन योजनेविषयी काही निर्णय घेत नाही तोवर संप मागे घेणार नाही या भूमिकेवर कर्मचारी ठाम होते आज या संपाचा सातवा दिवस होता त्यातच राजपत्रित अधिकारी संघटने ही 27 तारखेपासून संपात सहभागी होण्याचा इशारा दिला होता या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज राजपत्रित अधिकारी संघटना बरोबर तसेच राज्य सरकारी निमसरकारी समन्वय समिती सोबत चर्चा केली या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा येथे तिची हमी देण्याचे तत्व धोरण मान्य करण्यात येईल अशी ग्वाही दिल्यानंतर अखेर तोडगा निघाला परंतु काही कर्मचारी संघटनांनी हा विश्वासघात असल्याचे म्हटले आहे त्यामुळे संप सुरूच राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमरावती जिल्ह्यात फुटीची ठिणगी 

एकीकडे संपर्क मिटल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली.

 तसेच कर्मचारी संघटनेही संप मागे घेत असल्याने जाहीर केले.

परंतु अमरावती जिल्हा जुनी पेन्शन हक्क संघटनेची आमचा विश्वासघात झाल्याचे सांगत संप सुरूच राहील असे म्हटले त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यात संपामध्ये फुटीची ठिणगी पडली आहे

जीआर मिळत नाही तोपर्यंत माघार नाही

अमरावतीच्या महिला संपकऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की आमच्या शी कोणतीही चर्चा करून मध्यवर्ती समितीने निर्णय घेतलेला नाही

 जोपर्यंत सरकारचा जीआर आम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही संप सुरूच ठेवणार आहोत आम्ही सात दिवसांपासून हमाली करत नाही तुम्ही परस्पर कसे निर्णय घेता असा सवालही उपस्थित केला.