शिक्षकांना मध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी नको;केंद्राची पुनर्विचार याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली

शिक्षकांना मध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी नको......!

केंद्राची पुनर्विचार याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली.....

🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲

शिक्षकांना मध्यान्ह भोजनाची (मिड-डे मिल) जबाबदारी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. शाळेतील मुलांना अन्न देण्याआधी ते तपासण्याचे,त्याची नोंद ठेवण्याचे काम मुख्याधापक व शिक्षकांना देऊ नका, असे आदेश हायकोर्टाने २७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दिले आहेत. मात्र, या आदेशांचा पुनर्विचार करावा व शिक्षकांना त्यांचे काम करू द्यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारने याचिकेतून केली होती.

या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावर हे शिक्षकांचे कामच नाही, असा निर्वाळा एकदा न्यायालयाने

दिला. त्यामुळे त्याचा पुनर्विचार आम्ही शकत नाही. या निकालाचा पुनर्विचार करण्याचे कोणतेही समाधानकारक कारण आमच्यासमोर नाही. 

त्यामुळे केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावत असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. 

ही योजना राबवण्यासाठी राज्य शासनाने नियम तयार केल्यानंतर त्याविरोधात काही महिला बचत गटांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत मुख्याध्यापक व शिक्षकांना देण्यात आलेल्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. 

त्याची नोंद करून घेत हायकोर्टाने मुख्याध्यापक व शिक्षकांना या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

२२ जुलै २०१३ रोजी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाने ही योजना राबवण्यासाठी नियमावली जाहीर केली.

 मुलांना अन्न देण्याआधी ते शिक्षकांनी तपासावे. त्याची नोंद करून ठेवावी. 

शाळेच्या व्यवस्थापकीय कमिटीनेही अधूनमधून अन्न तपासावे व मगच विद्यार्थ्यांना द्यावे, असा नियम करण्यात आला. 

मुख्याध्यापक किंवा वरिष्ठ शिक्षकाने किचनला महिन्यातून किमान एकदा भेट द्यावी. 

तेथील स्वच्छतेचा आढावा घ्यावा. मुलांना अन्न देण्याआधी ते मुख्याधापक व शिक्षकाने तपासावे.

 त्याची नोंद ठेवावी, असा नियम राज्य शासनाने तयार केला आहे. 

या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाचे आदेश महत्त्वाचे आहेत.

🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛

पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी योजना:-

■ पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी मिड-डे मिल योजना १९९५ मध्ये केंद्राने सुरू केली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने १८ जून २००९ व २ फेब्रुवारी २०११ रोजी ठराव केला.

■ पहिली ते पाचवीच्या मुलांना ४५० ग्रॅम कॅलरीज व १२ ग्रॅम प्रोटीन्स.

■ सहावी ते आठवीच्या मुलांसाठी ७०० ग्रॅम कॅलरीज व २० ग्रॅम प्रोटीन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.

■ ही योजना राबवण्यासाठी स्वतंत्र किचन असावे. या किचनमधून शाळांना मिड-डे मिल देण्याचे ठरले.

■ महिला बचत गटत व अन्य संघटनांना याचे कंत्राट देण्याची तरतूद करण्यात आली.

■ या योजनेत केंद्र सरकार ७५ टक्के तर राज्य शासनाचा २५ टक्के सहभाग आहे.

दैनिक एकमत