न्यायालयाचा आदेश डावलून शिक्षकांना गुंतविले मतदार नोंदणीच्या कामात : शैक्षणिक गुणवत्तेवर होतोय विपरीत परिणाम
सोलापूर शिक्षकांना सक्तीने अशैक्षणिक कामे
देऊ नयेत असे न्यायालयाचे आदेश आहेत.
न्यायालयाने दिलेला आदेश डावलून जिल्हा प्रशासनाकडून शिक्षकांना निवडणुकीशी निगडीत कामे दिली आहेत.
ज्या शिक्षकांनी या कामास नापसंती दर्शविली अशा १८ शिक्षकावर प्रशासनाने चक्क गुन्हे दाखल केले आहेत.
शिक्षक संकटात असतानाही शिक्षक आमदार मात्र गोणपाटातच बसून असल्याची परिस्थिती ओढावल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहेत.
निवडणूक मतदार नोंदणी अभियानाच्या कर्तव्यात कसूर केल्याने सोलापूर उपविभागीय प्रांताधिकारी शाळेतील सदाशिव पडदुणे चांनी १८ शिक्षकांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार उत्तर सोलापूर तहसील कार्यालयाकडून या करण्यात आल्याने शिक्षकांत संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात १५ जूनपासून शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यानंतर १ जुलै ते २० जुलै सेतू अभ्यासक्रम पूर्वचाचणी व उत्तर चाचणी घेण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागले.
त्यानंतर पुन्हा २१ जुलै ते २० ऑगस्ट घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणी करण्याचे काम शिक्षकांवर सोपविण्यात आले.
या काळात शिक्षकांना एकाच वेळी अनेक कामे करावी लागली,शिष्यवृत्ती परीक्षा,नवोदय परीक्षा यासाठी मुलांकडून आवश्यक ती सर्व तयारी करून घेण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे.
यासाठी शाळा व्यवस्थापन व पालकांचाही दबाव गुणवत्तेसाठी शिक्षकावर असतो.
यामुळे गेल्या काही दिवसापासून शिक्षक या कामात व्यस्त दिसून येत आहेत.
सराव चाचण्या बीटस्तरावरील चाचण्या १७ ऑगस्ट ते १९ ऑगस्ट दरम्यान घेण्यात आल्या पायाभूत चाचणी व त्याचा निकाल हे संपत नाही तोवरच पुन्हा १६ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट निरक्षर सर्वेक्षणाचे काम शिक्षकांवर सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्व कामात शिक्षकांची
दमछाक होत असून यात मूळ शिकवण्याचे कामच बाजूला राहत असल्याची भावना शिक्षकांतून व्यक्त होत आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्वेक्षणाचे काम 9 सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबरअखेर व करण्यात येणार आहे. यावेळी स्वच्छता सप्ताहही साजरा करण्यात येणार आहे. एकाच शाळेत शिक्षकांना ८० पटसंख्येपर्यंत असलेले दोन धर्म शिकवावे लागत आहेत. त्यामुळे आहेत. पटसंख्या जास्त असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम गुणवत्तेवर होत गृहीत
*@मराठवाड्यातील शिक्षक आमदार सकिय---
मराठवाडा शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील आमदारांनी शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देण्यास विरोध केला आहे.
याबाबत आ. विक्रम काळे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे शिक्षकांना न्याय मिळाला.
पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील आमदारांनी मात्र शिक्षकांच्या प्रश्नी सध्याची भूमिका घेतल्याने शिक्षकांतून संताप व्यक्त होत आहे.
मुलाअभावी शाळा चालली नाही शिक्षकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. तर शिक्षक जबाबदार, गुणवत्ता नाही जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक शिक्षणेत्तर शिक्षकांवर शिकवण्यावरही मर्यादा येत वाढली तरी शिक्षक जबाबदार पट कमी कामासाठी किमान अडीच महिने झाला तरी शिक्षकच जबाबदार असे शाळेबाहेर राहत असल्याने शाळा धरण्यात येत असल्याने टिकतील कशा असा प्रश्नही शिक्षकांतून उपस्थित होते आहे.
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
⭕राज्य शिक्षक सेनेकडून जिल्हाधिकारी यांना फोन-----
निवडणुकीच्या कामात केसूर केल्याने सोलापुरातील १८ शिक्षकाविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर याप्रकरणी राज्य शिक्षक संघाच्या वतीने तातडीने जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. शिक्षक सेनेचे राज्य अध्यक्ष ज. मो. अभ्यांकर यांनी याप्रकरणी फोनवरून संवाद साधून शिक्षकांवरील गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी केली आहे.
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
आ. जयंत आसगावकरांचे नो कॉमेंट:---
सोलापुरातील शिक्षकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार जयंत आसगावकर यांच्याशी मोबाईलवरून दै. तरण भारत संवाद प्रतिनिधीने संवाद साधून प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी याविषयी नो कॉमेंटची भूमिका घेतली.
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
⭕शिक्षकांशिवाय १३
कर्मचाऱ्यांची नेमणूक शक्य------
बीएलओची ड्युटी सातत्याने शिक्षकांवर सोपविण्यात येत
आहे मात्र शिक्षकांसह १३ प्रकारच्या अन्य कर्मचान्यानाही निवडणूक कामासाठी
निमणूक करता येते. शिक्षक सोडून इतर विभागातील किती कर्मचान्यांची नेमणूक प्रशासनाने केली याचा खुलासा प्रशासनाने करावा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बीएलओंसाठी शिक्षकांना जबरदस्ती करता येत नाही.
इतर अनेक जिल्ह्यामध्ये हे काम शिक्षकांना देण्यात आले नाही.
-सुनील चव्हाण, प्रदेश महासचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद
तरुण भारत
No comments:
Post a Comment