होय. अतीमहत्वाच्या व्यक्ती, मंत्री, खासदार, आमदार यांच्यासह सामान्य व्यक्तीला सुध्दा शासकीय विश्रामगृहामध्ये काही दिवस राहायचे असल्यास किंवा निवास करावयाचा असल्यास आरक्षण मिळू शकते.
परंतु विश्रामगृहातील खोली थेट जाऊन मिळत नाही. त्यासाठी किमान एक दिवस अगोदर संबंधित अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, सा.बां. यांच्या कार्यालयाकडे आरक्षण करणे आवश्यक आहे.
विश्रामगृहातील कक्ष जास्तीत जास्त सात दिवसांपर्यंत मिळू शकतो. मात्र तो उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
राज्यात विश्रामगृहातील कक्षाचे आरक्षण करताना खालीलप्रमाणे अग्रक्रम कटाक्षाने पाळण्यात येतो. (मा. राष्ट्रपतीच्या सचिवालयाने दि. ४ ऑगस्ट १९७९ रोजी निर्गमित केलेल्या अधिसुचनेनुसार अतीमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी प्राधान्यक्रम विचारात घेतला आहे.)
- महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल
- राज्याचे मुख्यमंत्री
- विधानपरिषदेचे सभापती/विधानसभेचे अध्यक्ष/उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती
- लोक आयुक्त
- मा. मंत्री
- उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती
- विधानपरिषदेचे उपसभापती/विधानसभेचे उपाध्यक्ष
- मा. राज्यमंत्री
- विधान मंडळाच्या समित्यांचे सभासद
- लोकप्रतिनिधी (खासदार/आमदार)
- राज्य शासनाचे शासकीय कामानिमित्त दौऱ्यावर असणारे अधिकारी/कर्मचारी
- केंद्र शासनाचे शासकीय कामानिमित्त दौऱ्यावर असणारे अधिकारी/कर्मचारी
- राज्य शासनाचे कामावर नसताना येणारे अधिकारी/कर्मचारी
- इतर राज्य शासनाचे शासकीय कामानिमित्त दौऱ्यावर असणारे अधिकारी/कर्मचारी
- माजी खासदार/आमदार/स्वातंत्र्यसंग्राम सेनानी/राज्य शासनाचे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
- अधिस्वीकृत पत्रकार
- खाजगी व्यक्ती
अनेकदा अतीमहत्वाच्या व्यक्ती, पालकमंत्री, इतर मंत्री यांच्यासाठी शासकीय विश्रामगृहातील सूट राखीव ठेवलेले असतात. वरील अग्रक्रमामध्ये खाजगी व्यक्तीला शेवटी प्राधान्य देण्यात आले असले तरी विश्रामगृहामध्ये कक्ष उपलब्ध असल्यास अथवा तो राखीव नसल्यास सामान्य व्यक्तीलाही तो मिळू शकतो.
मात्र आरक्षण परवाना/ताब्यात असलेला कक्ष राजशिष्टाचार लक्षात घेता रद्द करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे.
अशाप्रसंगी आरक्षण रद्द झाल्यास घेतलेला कक्ष/खोली तात्काळ सोडावी लागते.
No comments:
Post a Comment