कमी पटसंख्यांच्या शाळा राहणार विद्यार्थ्यांना पुरविणार शैक्षणिक सुविधा

   

कमी पटसंख्यांच्या शाळा राहणार विद्यार्थ्यांना पुरविणार शैक्षणिक सुविधा----

राज्यात कमी पटसंख्यांच्या शाळा होणार बंद होणार 

असे वादंग उमटत असताना शिक्षण आयुक्तांनी मात्र या प्रकरणी दिलासा दिला आहे

 एका गावात अतिशय कमी पट असणारा दोन सरकारी शाळा असतील तर अशा शाळांचे समायोजन करून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल

 तसेच दुर्गम भागात डोंगर खोऱ्यात एखाद्या शाळेतील पटसंख्या कमी असली तरीही 

तिला अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने अशा शाळा सुरू ठेवाव्या लागणार आहेत

 असे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले

 कमी पटसंख्यांच्या शाळा बंद करणे

 शिक्षकांची समायोजन 

शिक्षक भरती 

अशा शिक्षण विभागातील विविध विषयांवर मांढरे यांनी संवाद साधला

 ते म्हणाले

 राज्यात कमी पटसंख्यांच्या साधारणता ४८०० शाळा आहेत

 परंतु या शाळा अचानकपणे बंद करणे शक्य होणार नाही राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील मुलांना शिकण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांशिवाय पर्याय नाही

 त्यामुळे त्या शाळा बंद करून चालणार नाही

 तसेच अनेक ठिकाणी डोंगराळ भागात शाळा आहे 

या शाळा वस्ती गावे यांच्या जवळ असून या शाळा बंद केल्यास तेथील मुलांना जंगलातून अन्य शाळेत जावे लागण्याची शक्यता आहे 

परिणामी त्यांच्या जीवालाही धोका निर्माण होऊ शकतो

 त्यामुळे अशा दुर्गम भागात आदिवासी आणि डोंगराळ भागात शाळा ही बंद करता येणार नाहीत 

परंतु एकाच गावात कमी अंतरावर दोन शाळा असतील 

आणि त्यात विद्यार्थी संख्याही कमी असेल तर

 अशा शाळांचे निश्चितच समायोजन करण्यात येईल

 शाळांचे समाज म्हटलं की शिक्षक अतिरिक्त होणार असे बोलले जाते 

परंतु यात फारसे तथ्य नाही अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत असे मांढरे यांनी सांगितले

 शालेय शिक्षण विभागात सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे

 शिक्षण विभागातील प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण होऊ शकणार आहेत

 शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून किंवा कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांना आवश्यक त्रास दिला जात असल्यास त्याची तक्रार आता शिक्षण विभागाकडे करता येणार आहे 

त्यासाठी  पोर्टल ची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे

 याच्या काही दिवसात ते खुले केले जाईल 

असेही मांढरे यांनी नमूद केले

 राज्यात शालेय पोषण आहाराचे अंमलबजावणी शाळांमध्ये होते

 त्यावर सरकारमार्फत मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो

 परंतु

 योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना खरंच पोषण आहार मिळतो का 

त्याचे प्रमाण किती प्रत्यक्ष किती जणांना लाभ मिळतो 

हे नियमितपणे पाहण्यासाठी नवीन यंत्रणा कारणवीत करणार येणार

 असल्याची माहितीही मांढरे यांनी दिली