शिक्षण म्हणजे कंत्राटी कामगारांची भरती नव्हे त्यावर कंत्राटी शिक्षक नेमण्याची अनोखी पद्धत शोधून काढली--------

 

  शिक्षण म्हणजे कंत्राटी कामगारांची भरती नव्हे 

महाविद्यालयात प्राध्यापकांची संख्या खूपच अपुरी आहे 

सरकारने त्यावर कंत्राटी शिक्षक नेमण्याची अनोखी पद्धत शोधून काढली--------

विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात पुरेशी संख्या पात्र शिक्षक उपलब्ध असणे

 ही दर्जेदार शिक्षणाची पहिली अट आहे 

महाराष्ट्रात विद्यापीठे आणि महाविद्यालयात प्राध्यापकांची संख्या खूपच अपुरी असल्याने तो गंभीर प्रश्न झाला स्वाभाविकपणे उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर त्याचा परिणाम होत आहे

 2019 20 मध्ये विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या सुमारे 1.61 लाख जागा मंजूर होत्या

  त्यापैकी 9657 या विद्यापीठांसाठी होत्या 

आणि बाकीच्या जागा महाविद्यालयांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुचविलेल्या विद्यार्थी शिक्षक प्रमाणानुसार या मंजूर जागा कमीच होत्या 

आणि मंजूर झालेल्या जागांपैकी पुष्कळ जागा भरल्याही गेल्या नाहीत 

परिणामी पात्र शिक्षकांची कमतरता भासत होती

 महाविद्यालयात आणि विद्यापीठात मंजूर झालेल्या एक लाख 61 हजार 419 पदांपैकी 1.47 लाखांवर पदांवर भरती झाली 

आणि उर्वरित 14,459 जागा रिकाम्याच राहिल्या अशाप्रकारे महाविद्यालयात आणि विद्यापीठात मंजूर झालेल्या पदांपैकी 9%पदे रिक्त राहिली

सर्व विद्यापीठात हा एकंदर फरक 20.55% आहे

 सरकारी विद्यापीठात 37% आणि महाविद्यालयात आठ टक्के असे हे प्रमाण दिसते 

सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचा विचार करता

 10%टक्के प्राध्यापक

 17 %टक्के सहयोगी प्राध्यापक 

आणि 9% टक्के सहाय्यक प्राध्यापकांच्या 

जागा रिकामे आहेत 

तर सर्व विद्यापीठात मिळून हा फरक प्राध्यापकांच्या बाबतीत

 5.5%,तर 35% टक्के सहयोगी सहयोगी प्राध्यापक विशेष तत्त्वाने जास्त आहे

 प्राध्यापक सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापक यांच्या बाबतीत 

अनुक्रमे 15 टक्के 50 टक्के आणि 38% असे कमी असलेल्या

 प्राध्यापकांचे प्रमाण आहे 

तुलनेने महाविद्यालयांमध्ये ही संख्या कमी म्हणजे प्राध्यापकांसाठी 10.55% सहयोगी

 प्राध्यापकांसाठी दहा सतरा टक्के आणि 

सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी सहा टक्के असे चित्र दिसते

 सरकारी विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक 38% सहयोगी प्राध्यापक 50% इतक्या पदांवर भरती झालेली नाही ही विद्यापीठे हा उच्च शिक्षणाचा कणा असल्याने 

दर्जाच्या दृष्टिकोन ही गोष्ट अत्यंत गंभीर आहे

 शिक्षकांची ही उणीव भरून काढण्यासाठी सरकारने शोधलेला शॉर्टकट हा दुर्दैवीच म्हणावा लागेल कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरते शिक्षक नेमून वेळ मारून नेली जाते

 2019-20 मध्ये अशा तात्पुरत्या कंत्राटी शिक्षकांचे प्रमाण एकंदर पातळीवर 6.4% होते विद्यापीठात 3.4% आणि महाविद्यालयात 7.6% कंत्राटी कामगारांनी उपलब्ध करून द्यावी 

अशी शिक्षण ही वस्तू नाही हे खरे तर आपण मान्य केले पाहिजे 

विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांमध्ये सातत्याने संवाद होण्यातून अध्यापन होत असते

 त्यासाठी नियमित शिक्षक असणे गरजेचे आहे शिक्षकांची अपुरी संख्या भरून काढण्यासाठी सरकार कंत्राटी शिक्षक नेमण्याची अनोखी पद्धत शोधून काढली 

अर्थपूर्ण शिक्षण घड्याळी तासावर नेमलेले शिक्षक देऊ शकत नाहीत 

त्यासाठीची परिपूर्ण व्यवस्थाच आपण तयार केले नाही

 महाराष्ट्र सह विविध राज्य सरकारने प्रशासकीय आदेश काढून 

शिक्षक भरती वर बंधने घातली आहेत 

असे अकराव्या योजनेच्या काळात केंद्र सरकारच्या लक्षात आले.

 नियमित शिक्षक नेमण्यावर आणलेली बंदी उठवावी 

असे केंद्र सरकारने राज्यांना सुचवले पुष्कराज यांनी त्याला प्रतिसादही दिला

शिक्षणाच्या व्यवसायात चांगली गुणवत्ता यावी यासाठी केंद्र सरकारने काही पावलेही उचलली 

आहेत 

सनदी अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने त्यांना पगार देणे

 भरतीच्या योजना राबवणे

 निवृत्तीचे वय 65 पर्यंत वाढवणे 

डॉक्टरच्या संशोधनासाठी शिष्यवृत्ती देणे 

अशी काही उपायांचा त्यात समावेश होता शिक्षक भरतीवर बंधने आणण्याचे

महाराष्ट्र सरकार पाऊल शहाणपणाची नक्कीच नव्हते. 

अर्थकारण आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण अनेक प्रकारे उपयोगी ठरते हे

 सरकारला कळायला हवे होते व्यक्ती आणि समाज अशा दोघांनाही त्याचा फायदा होते होतो

 व्यक्तीची मूलभूत गरज आहे 

त्याचप्रमाणे देशाची ही म्हणून सरकारने शिक्षण आणि इतर क्षेत्र यात फरक करायला हवा 

निधीची कमतरता हे पद न भरण्याचे क्षम्य कारण होऊ शकत नाही

 प्रश्न पैशाचा नाही 

दीर्घकालीन धोरणात्मक अग्रक्रमाचा आहे 

माझ्या मते विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात किती पदे रिक्त आहेत

 हे सरकारने विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण लक्षात घेऊन निश्चित करावे 

किती निधी लागेल ते पाहावे 

आणि

एका झटक्यात सर्व पदांवर भरती करावी

 ही  त्वरेने  करावयाची गोष्ट आहे तसे झाले

 नाही तर उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर याचा नक्कीच परिणाम होईल

 शिवाय व्यक्ती आणि समाजाच्या वाढीवरही त्याचे दुष्परिणाम होईल

सुखदेव थोरात

माजी अध्यक्ष

विद्यापीठ अनुदान आयोग