14 मार्च 2023 पासून करण्यात येणाऱ्या ‘बेमुदत संप’ विषयक भूमिका स्पष्ट करणेबाबत.

 राज्य सरकारी-निमसरकारी,शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र

 राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र

दि. १४ मार्च 2023 पासून करण्यात येणाऱ्या ‘बेमुदत संप’ विषयक भूमिका स्पष्ट करणेबाबत.

महोदय,

      सविनय विनंती आहे की, राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती तथा  महाराष्ट्र तथा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांच्या नेतृत्वात दि. 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संप केल्या जाणार आहे. त्याला अनुसरून दि. 22 फेब्रुवारी 2023 ला महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेत्तर समन्वय समितीतील सर्व संघटनाची सभा मुंबई येथे पार पडली. 

सदर सभेमध्ये  दि. 14 मार्च 2023 पासून करण्यात येणाऱ्या बेमुदत संपाबत आपण घेतलेल्या भूमिकेविषयी संदिग्धता व्यक्त करण्यात आली आहे. 

करिता खालिल मुद्याला अनुसरून बेमुदत संप विषयक आपली भूमिका स्पष्ट करावी. 

1) दि. 14 मार्च 2023 चा बेमुदत संप हा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र या संघटनेला विशेब बाब म्हणून शासन मान्यता देण्यासाठीच्या प्रमुख मागणीसाठी केली जात आहे काय ?

तसे असेल तर आपल्या  संघटनेच्या मान्यतेसाठी  आपण अन्य संघटनेचा संपासाठी वापर करत आहात असे समजू नये काय ? मग  बेमुदत संप हा  ‘जुनी पेन्शन योजना’ मागणी साठी करण्यात येत असल्याचे आपण जाहीर सांगत आहात हि बाब जुनी पेन्शनच्या नावाने कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करणारी दिसून येत नाही काय?

2) आपण आयोजित केलेल्या दि. 09 फेब्रुवारी 2023  च्या समन्वय समितीच्या बैठकीत फक्त ‘जुनी पेन्शन पूर्ववत लागू करणे’ या एकमेव मागणीसाठी बेमुदत संप करण्यात यावा असे बहुतांश संघटनेने मत व्यक्त केले होते. मात्र तरीही आपण बेमुदत संपाबाबत 18 हून अधिक मागण्या निवेदनात समोर ठेवल्या आहेत.

3) महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन काळात दिड लाख कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत  दि. 27 डिसेंबर 2022 ला काढलेल्या पेन्शन संकल्प आंदोलनाला मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांनी दिलेले आश्वासन व पुढील शिक्षक आणि पदविधर मतदार संघ 

निवडणुकीतील प्रभावामुळे नवीन कर्मचाऱ्याना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यूनिसेवा उपदान  लागू करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर अंतिम टप्यात आहे. सदर लाभ लागू करण्यात आल्यास संप मागे घेण्यात येणार आहे का ? तसे असेल तर याला आम्हचा तीव्र विरोध असून जुनी पेन्शन लागू केल्याशिवाय संप मागे घेण्यात येऊ नये याबाबत स्पष्टता हवी.

4) आमच्या वारंवार असे निदर्शांत येत आहे कि, *समन्वय समितीच्या नावाने आपण सर्व संघटनांची सभा आयोजित करता मात्र अंतिम निर्णय हा विशिष्ट संघटने द्वारे परस्पर घेतला जातो. तसेच आंदोलनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी विविध संघटना पदाधिकाऱ्यांची सुकाणू समिती आपण स्थापन केली. मात्र कोणताही निर्णय सुकाणू समितीला विचारून घेतला जात नाही.दि. 14 मार्च 2023बेमुदत संपाची तारीख सुद्धा सुद्धा आपण विशिष्ट संघटनेने परस्पर ठरवली आहे. तर मग सर्व संघटनांची समन्वय समितीची बैठक हि नाममात्र असते का? आणि सुकाणू समिती हा फक्त दिखावा आहे का?

महोदय, कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने संघटना महत्वाची नसून त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय महत्वाचा असतो. बेमुदत संपाच्या नावावर जर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र हि स्वतःला शासन मान्यता मिळविण्यासाठी सर्व संघटना वापर करीत असेल तर, त्याला आम्हचा तीव्र विरोध आहे. त्यासोबतच नवीन कर्मचाऱ्याना कर्मचाऱ्याना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यूनिसेवा उपदान  लागू करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला तर संप मागे घेण्याची आपली भुमिका असेल तर हा कर्मचाऱ्यांच्या भावनाशी खेळ ठरणार आहे.

      त्यामुळे जुनी पेन्शन या एकमेव विषयासाठी बेमुदत संप केल्या जात असेल तर त्यात महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेत्तर समन्वय समितीतील सर्व संघटनाचा समावेश असेल.

           करिता सदर मुद्द्याला अनुसरून आपली भुमिका तात्काळ स्पष्ट करावी. आणि जुनी पेन्शन या एकमेव मुद्यासाठी बेमुदत संप घेण्यात यावा अन्यथा महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेत्तर समन्वय समितीतील सर्व घटक संघटना दि. 14 मार्च 2023  पासूनच्या बेमुदत संपात सहभागी होणार नाहीत. असे आपणास सूचित करीत आहोत.                                                       

राज्याध्यक्ष

वितेश खांडेकर

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना