एका प्राध्यापकाच्या मृत्यूची गोष्ट

प्राध्यापक,

शिक्षक वर्गात विद्यार्थ्यांना मानवी हक्क,मूलभूत अधिकार याचे धडे देतात;पण शिक्षण संस्था,आपले प्रशासन,सरकार शिक्षकांना हे मानवी हक्क उपभोगू देते का?

अहमदनगर जिल्ह्यातील बाळासाहेब फुलमाळी या प्राध्यापकाचा मृत्यूने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

फुलमाळी हे देवळाली प्रवरा येथील राजर्षी शाहू महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक होते.

 हे महाविद्यालय जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज या संस्थेचे आहे.

 फुलमाळी या संस्थेत दहा वर्षांहून अधिक कालखंडापासून हिंदी विषयाचे अध्यापन करतात;पण त्यांची नियुक्ती विनाअनुदानित महाविद्यालयात असल्याने त्यांना नियमित प्राध्यापकाप्रमाणे वेतन मिळत नव्हते.

आपणाला नियमित वेतन मिळण्यासाठी फुलमाळींसह तीन प्राध्यापकांनी २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी संस्थेला व उच्च शिक्षण विभागाला निवेदन दिले;पण त्याची दखल घेतली नाही.

 नंतर फुलमाळी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.

अनुदानित व विनाअनुदानित

महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना

सारखेच वेतन मिळायला हवे असे कायदा सांगतो. 

न्यायालयानेही तसेच सांगितले.

याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर सुनावणी घेऊन ७५ दिवसांत निर्णय करा असा आदेश न्यायालयाने २७ मार्च २०२३ रोजी दिला.

त्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी सुनावणी घेतली.

सुनावणी घेऊन २० सप्टेंबर २०२३ रोजी संचालकांनी संस्था व महाविद्यालयाला आदेश काढला की या प्राध्यापकांच्या नियुक्ती आदेशात

जी वेतनश्रेणी नमूद आहे त्याप्रमाणे

त्यांना व्यवस्थापनाने/महाविद्यालयाने

वेतन अदा करावे,मात्र,असे वेतन या प्राध्यापकांना मिळू शकले नाही.

वेतनाची ही लढाई लढत असतानाच फुलमाळी यांचे हृदयविकाराने निधन झाले,ते नोकरीच्या सर्व अटी पूर्ण करत होते.

सेट उत्तीर्ण होते.

पुढील महिन्यात त्यांचा पीएच.डी.चा व्हायवा होता;पण वीस हजार पगारावर काम करत होते.

नियमानुसार त्यांना किमान एक लाख पगार मिळणे अपेक्षित होते.

फुलमाळी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची खंडपीठात बाजू मांडणारे अॅड.महेश भोसले यांनी समाजमाध्यमांवर व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया खूप संवेदनशील आहे.

 त्यांचे म्हणणे आहे की न्यायालयाच्या निकालानंतर संस्थेने या प्राध्यापकांकडे सहानुभूतीने

पाहण्याऐवजी त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली.

एका प्राध्यापकाची तर दूर बदली केली गेली.

फुलमाळी हे तिरमली समाजातील होते.

दिव्यांग होते.

हा भटका समाज,घरी दारिद्र्य.

त्यांच्या निधनाची वार्ता त्यांच्या मित्रपरिवाराने त्यांचे आई-वडील व लेकरा-बाळांनाही खूप उशिराने कळवली.

 कारण या कुटुंबाला आता जगविणार कोण,हा सर्वांसमोर प्रश्न होता.

घरी निरोप द्यायचा तरी कसा?

शेतातील मालाला भाव मिळत नाही

म्हणून अनेक शेतकरी आत्महत्या

करतात.विनाअनुदानित तत्त्वावर काम

विनाअनुदानित

तत्त्वावर काम

करणाऱ्या

शिक्षकांचे

दुःखही यापेक्षा

वेगळे नाही.

हे केवळ जिल्हा मराठा शिक्षण

संस्थेत घडत आहे असे नव्हते.

सर्वच

संस्थांमध्ये हीच परिस्थिती आहे.

जिल्हा मराठापेक्षाही इतर संस्थांची

अवस्था तर आणखी बिकट आहे.

अकोले तालुक्यात अगस्ती शिक्षण

संस्थेत गोपाळ दराडे या शिक्षकालाही संस्थेने १८ वर्षांनंतर अनुदानित

तत्त्वावर घेऊन पूर्ण पगार दिला.या

शिक्षकाला पगारच मिळत नसल्याने

एकदा त्याची मुलेबाळंच संस्थेत जाऊन बसली व 'आमच्या पप्पांना जगण्याइतपत पगार द्या'

असे

म्हणाली. त्यांचे हे दुःख 'लोकमत'ने मांडले.

तेव्हा संस्था,शिक्षण

उपसंचालक कार्यालय हलले.

तोवर फाइलवर धूळ साचली होती.

 फुलमाळींसारखे अनेक शिक्षक न्यायावाचूनच प्राण सोडतात, हे वास्तव आहे.

त्यांच्या मृत्यूच्या बातम्यांनी काही दिवस समाज हळहळतो, नंतर या बातम्या विस्मरणात जातात व धोरणे कायम राहतात. याच शिक्षकांनी व प्राध्यापकांनी मुलांना शोषणाविरुद्ध

लढण्याचा मंत्र द्यायचा असतो.

जो स्वतः कुपोषित आहे तो पोषणाचे धडे देतो आहे.

शिक्षणात हीच मोठी विसंगती आहे.

याबाबत जिल्हा मराठा शिक्षण संस्थेच्या काही पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर त्यांचे म्हणणे आले की,'शासन अनुदान देत नाही तेव्हा आम्ही तरी वेतन कोठून देणार?

ग्रामीण भागात पगारासाठी पैसे कोठून आणणार?. 

या शिक्षकांना अनुदानित जागांवर वर्ग का केले जात नाही? असा प्रश्न संस्थेला केल्यावर '२०१७ साली

प्राध्यापक भरती झाली;पण त्यानंतर

भरतीच नाही.

माध्यमिक शिक्षकांची

तर २०१२ सालापासून भरती नाही',

असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.

संस्थांचालकांची बाजूही दुर्लक्षित करता येणार नाही; पण तरीही शिक्षकांचा सन्मान राखण्याइतका पगार देण्याची जबाबदारी संस्था नाकारू शकत नाही.

दुसरी बाब म्हणजे जेव्हा भरती निघते तेव्हा ती पारदर्शीपणे व वशिलेबाजीशिवाय होते का?

अनुदानित जागांवर अनेक संस्थांमध्ये वशिलेबाजीने व पैसे घेऊन प्राध्यापक, शिक्षक नियुक्त केले जातात,

अशी अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत.

प्रशासनातील अधिकारीच पैसे घेऊन 'टीईटी'ची प्रमाणपत्रे काही उमेदवारांना देत होते हेही उघड झाले आहे.

नगरच्या जिल्हा सहकारी बँकेत २०१७ साली भरती झाली. या भरतीत बँक व बँकेशी संलग्न साखर कारखान्यांच्या संचालकांचे नातलग नोकरीत घेतले गेले हे उघड झाले आहे. मात्र, कारवाई शून्य.

त्यामुळे 'वशिला' नावाची गुणवत्ता आणायची कोठून? हाही मोठा प्रश्न आहे. तिरमली समाज, इतर भटका समाज, गरीब शेतकरी यांच्या घरात ना जन्मतात संस्थाचालक,संचालक,ना पुढारी.

त्यामुळे त्यांना न्यायावाचून मरण्याशिवाय अथवा कमी पगारात राबण्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय आहे? बाहेर आरक्षणाची लढाई सुरू आहे;पण

राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने चालणाऱ्या महाविद्यालयात एक प्राध्यापक सामाजिक न्यायाशिवायच आयुष्यभर वंचित राहिला. मरेपर्यंत त्याची उपेक्षा संपली नाही. या प्राध्यापकाला नियमित वेतन नव्हते. तेव्हा पेन्शनचाही प्रश्नच नाही.

त्याच्या

मुलाबाळांनी जगायचे कसे?

📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚

शेतातील मालाला भाव मिळत नाही म्हणून अनेक शेतकरी

आत्महत्या करतात.

विनाअनुदानित तत्त्वावर काम

करणाऱ्या

शिक्षकांचे दुःखही

यापेक्षा वेगळे नाही:-बाळासाहेब फुलमाळी

✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️

सुधीर लंके

निवासी संपादक,

लोकमत अहमदनगर