लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दिल्लीत 'पेन्शन शंखनाद'

लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दिल्लीत 'पेन्शन शंखनाद'

🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚

 जुनी पेन्शन योजना लागू करा अन्यथा आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना झटका देऊ, असा इशारा देत आज रामलीला मैदानावर महाराष्ट्रासह देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन पेन्शन शंखनाद' केला.

नॅशनल मुव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम या संघटनेच्या झेंड्याखाली आज रामलीला मैदानावर २० हून अधिक राज्यांतील लाखो कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलन केले.

जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही तर पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा आणि त्यापाठोपाठ होणाऱ्या लोकसभा

निवडणुकांमध्ये केंद्र सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल. 

हा आमच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न आणि निवृत्तीनंतरच्या जगण्याची व्यवस्था आहे,असे संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयकुमार बंधू म्हणाले.

🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨🪨

⭕... तर सत्तेतून बाहेर काढू------⭕

प्रश्न भाजप किंवा काँग्रेसचा नाही.

या योजनेला जे सरकार विरोध करेल, त्याला आम्ही सत्तेतून बाहेर काढू असे आंदोलनात सहभागी झालेले कर्मचारी सांगत होते.

राजस्थान, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि पंजाब या पाच गैर भाजपशासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना सुरु आहे.

 काँग्रेसनेही या आंदोलनाचे समर्थन केले आहे.

⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕

देशातील 5 राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू...

🟣राजस्थान

ओल्ड एज पेन्शन (OPS) लागू करणारे राजस्थान हे पहिले राज्य आहे. 2023-24 मध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नवी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन बहाल करण्याची घोषणा केली होती.

🔴छत्तीसगड

या वर्षी जानेवारीमध्ये अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी कर्मचाऱ्यांना नवीन आणि जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय दिला. नवीन पेन्शनसाठी राज्याने दिलेले योगदान आणि त्यावर मिळणारा लाभांश जमा केल्यानंतर कर्मचारी पुन्हा OPS मध्ये जाऊ शकतात, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता.

🔴झारखंड

1 सप्टेंबर 2022 रोजी झारखंड मंत्रिमंडळाने जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्यास मंजुरी दिली. हेमंत सोरेन सरकारने त्यांच्या राज्यात ओपीएस लागू करण्याचे निवडणूक आश्वासन दिले होते.

🟣पंजाब

पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबर 2022 मध्ये राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केली. जुनी पेन्शन योजना आणण्यासाठी पंजाब सरकारने तीन राज्यांमध्ये (राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड) अभ्यास पथक पाठवले होते.

🟣हिमाचल प्रदेश

हिमाचल सरकारने 5 मे रोजी जुनी पेन्शन लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1972 मध्ये सुधारणा केली आहे.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

जुनी पेन्शन योजना 2004 मध्ये बंद, NPS लागू

जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना (OPS) 2004 पूर्वी सरकार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन देत असे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळीच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शनचा लाभ दिला जात होता.

तथापि, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 1 एप्रिल 2004 रोजी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 2004 मध्ये जुन्या पेन्शन योजनेच्या जागी राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली.