अक्षय शिंदे पॉक्सो अंतर्गत अखेर गुन्हा दाखल---

अक्षय शिंदे पोकसो अंतर्गत अखेर गुन्हा दाखल---

सफाई कामगार असलेला आरोपी अक्षय शिंदे याने याच्यावर पॉक्सो कायद्याच्या संबंधित कलमे लावत गुन्हा दाखल केला आहे. शाळा प्रशासन आणि पोलिसांना या घटनेकडे दुर्लक्ष केल्याने लोकांनी एकत्र येत बदलापूर बंद ठेवण्याची घोषणा केली. पीडित कुटूंबाची तब्बल 12 तास तक्रार नोंदवली गेली नव्हती.

⭕बदलापूरमध्ये शाळेतील दोन विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळाप्रकरणी रेल्वे ट्रॅकवर करण्यात आलेलं आंदोलन पोलिसांच्या कारवाईनंतर संपुष्टात आलं. सध्या बदलापूर बंद आहे. सर्व दुकानं बंद आहेत. आंदोलनकर्ते पुन्हा एकत्र येऊ नयेत, जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच, इंटरनेटही बंद ठेवण्यात आलं आहे.  याप्रकरणी काही लोकांना अटक केली असून आंदोलनला हिंसक वळण देणऱ्यांचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे. येत्या 10 दिवसांत आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, या प्रकरणी पोलीस अधिकारी आरती सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर, सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

⭕आरोपीला फाशी द्या, एकाच मागणीसाठी संपूर्ण बदलापूर रस्त्यावर---

आधी शांततेच्या मार्गानं सुरू असलेल्या आंदोलनानं काही वेळानं हिंसक रुप धारण केलं. बदलापूरमध्ये तणाव वाढल्यानंतर ज्यावेळी पोलिसांनी या आंदोलकांवर लाठीमार केला. त्यावेळी आंदोलकांनीही पोलिसांवर दगडफेक केली. या सर्व प्रकारानंतर जेव्हा पोलिसांनी या आंदोलकांवर लाठीमार केला, तेव्हा सर्वसामान्यांच्या या जमावाने पोलिसांवरही दगडफेक केली आणि म्हटलं की, "भारतातील सरकारी यंत्रणेकडून न्याय मिळवणं आजही इतके अवघड का आहे? खरं तर, जेव्हा गुंड उघडपणे एखाद्या कुटुंबातील बहीण, मुलगी, पत्नी आणि आई यांच्याशी गैरवर्तन करतात आणि पोलीस हे सर्व घडताना मूकपणे पाहत असतात, कारवाई करण्यास नकार देतात, तेव्हा जनतेला कायदा हातात घेण्याशिवाय पर्याय नसतो, दुसरा मार्ग नाही. रस्त्यावर उतरून आपलं उग्र रूप दाखवलं नाही तर त्यांना कधीच न्याय मिळणार नाही, हे जनतेला समजलं आणि एक सन्माननीय नागरिकाप्रमाणे ते आपल्या देशातील गुन्हेगार, यंत्रणा आणि पोलिसांचे अत्याचार शांतपणे सहन करत राहिले. त्यांच्या मुलांना कधीच न्याय मिळणार नाही. मुलींच्या छेडछाडीचे हे प्रकार थांबवण्यासाठी तेथील जनतेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावं लागतं, हे कोणत्याही देशाचं दुर्दैव आहे."

तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या पालकांना 12 तास ताटकळत ठेवलं-----

संतप्त पालकांनी घडलेल्या प्रकरणाची सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीनं बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शुभदा शितोळे यांनी पॉक्सो प्रकरण असूनही प्रक्रियेला विलंब केल्याचा आरोप आहे. अखेर शुक्रवारी रात्री उशिरा या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. चिमुकल्यांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (पोक्सो) कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा प्रथम तपास केल्यानंतर आम्ही आरोपीला अटक केली.

पोक्सो कायदा म्हणजे नेमकं काय?

(POCSO )पोक्सो कायदा हा मुख्यतः लहान मुलांनां लैंगिक गुन्ह्यांपासून वाचवण्यासाठी ,त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारापासून वाचवण्यासाठी 2012 साली हा कायदा सरकार ने अस्तित्वात आणला,(protection of children from sexual offenses) असं पोस्कॉ चं संक्षिप्त रूप आहे …..

18 वर्षांच्या आतील मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार हे पोस्कॉ च्या आत येतात …

भारतात जवळपास 24% लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार होतात ,पण ही आकडेवारी फक्त दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचीच आहे ,बहुतेकवेळा ह्या गुन्ह्यांचे शिकारी नातेवाईक, मित्रमंडळी किंवा आपलेच शेजारीपाजारी असतात त्यामुळे नातेसंबंध खराब होऊ नयेत म्हणून असे गुन्हे नोंदवले जात नाहीत आणि त्याचं मुळे असल्या मोकाट गुन्हेगारांचं फावतं ,ते उजळमाथ्याने समाजात मिरवतात पण जो एक चिमुकला जीव ज्याच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला त्याला कळतं सुद्धा नसतं त्याच्यासोबत काय घडलं आहे, पण जर योग्य समोपोदेशन जर मिळालं नाही तर तो जीव कायमस्वरूपी स्वतःच्या कोशात गुंडाळल्या जातो कधींच बाहेर न येण्यासाठी ,मुख्यत्वेकरून लहान मुली विकृत नराधमांच्या भक्ष्यस्थानी पडतात आणि ह्याचा न्युनगंड मोठेपणी समस्त पुरुषजातीचा तिरस्कार करण्यात परावर्तीत होतो ,फक्त मुलीचं नाही तर मुलं सुद्धा विकृतांच्या भक्ष्यस्थानी असतात ,त्या मुलांसुद्धा मोठेपणी भरपूर समस्या उद्भवतात , त्यामुळे असले घाणेरडे प्रकार होऊ नये किंवा आटोक्यात यावेत म्हणून पोस्कॉ कायद्याच्याअंतर्गत बऱ्याच संस्था प्रयत्न करतात ,शाळेत लहानमुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्श ह्याबद्दल माहिती देतात ,स्वतः च्या अवयवांची बेसिक माहिती करून देऊन त्याला दुसरं कुणीही हात लावू देऊ नका वगैरे वगैरे अश्या गोष्टी त्यांना समजून सांगतात ,कुणी जबरदस्ती जर मिठी मारत असेल किंवा पप्पी घेत असेल तर घरी सांगा असं पण ते कार्यकर्ते लहानमुलांना सांगतात , फक्त लहानमुलांचं शोषण करणेच पोस्कॉ च्या कायद्याखाली गुन्हा नाही ,लहानमुलांचे अश्लील विडिओ बघणे किंवा रेकॉर्ड करणे हे पण पोस्कॉ कायद्याअंतर्गत गुन्हा आहे आणि ह्यावर पण कडक कारवाई होऊ शकते…

पोस्कॉ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यावर 7 वर्षांची शिक्षा ,किंवा आजन्म कारावास पण होऊ शकतो आणि दंड पण भरावा लागतो…..

कायद्यातील अशी तरतूद आहे की गुन्हा दाखल झाल्यावर त्या लहान मुलांची नावे उघड केल्या जात नाही….

गुन्हेगार आणि पीडित एकमेकांसमोर आणले जात नाहीत

लहानमुलांचे समुपदेशन केल्या जातं, त्यानां विश्वासात घेतल्या जातं,

काही वेळा पीडित घाबरत असेल तर कॅमेऱ्यात त्याची साक्ष रेकॉर्ड करून ती ग्राह्य धरली जाते….

⭕पॉक्सो कायद्याचे कलम 10 काय आहे?

दस्तऐवजांमधून मिळवलेली प्रमुख कायदेशीर तत्त्वे आहेत: - POCSO कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत गुन्हे जामीनपात्र आहेत. - जामीनपात्र गुन्ह्यांसाठी अटकपूर्व जामीन मंजूर करता येत नाही. - POCSO कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी अटकपूर्व जामीन देण्याचा अधिकार न्यायालयांना नाही.

⭕पॉक्सो कायद्यात किती कलमे आहेत?

लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफीच्या गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यांच्या खटल्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद करणारा कायदा. या कायद्यात 9 अध्याय आणि 46 कलमे आहेत.

⭕पोक्सो जामीनपात्र आहे का?

अजामीनपात्र गुन्हे: POCSO कायद्यांतर्गत सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत , याचा अर्थ आरोपीला जामीन मिळू शकत नाही. विशेष न्यायालये: POCSO खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी, जलद आणि संवेदनशील खटल्यांची खात्री करण्यासाठी या कायद्यात तरतूद आहे.

⭕पोक्सो कायद्याची शिक्षा काय आहे?

पोर्नोग्राफीसाठी लहान मुलाचा वापर केल्यास 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड भरण्याची शिक्षा आहे. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास, कारावासाची मुदत 7 वर्षांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते.

⭕Posco आणि Pocso मध्ये काय फरक आहे?

POCSO जेव्हा पीडित आणि आरोपींना संबोधित करते तेव्हा ते लिंग तटस्थ असते. POSCO गुन्हेगारी लैंगिक गुन्ह्यांच्या विस्तृत स्पेक्ट्रमला संबोधित करते ज्यामध्ये विविध प्रकारचे (आंशिक) घुसखोर गुन्हे, गैर-स्पर्श प्रकार, अश्लीलता, प्रदर्शनवाद, स्टॅकिंग इत्यादींचा समावेश आहे.

⭕पॉक्सो कायदा का आणला गेला?

लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO), 2012 हा कायद्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर बालकांच्या हिताचे रक्षण करताना लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफीच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. प्रक्रिया

⭕POCSO मध्ये फाशीची शिक्षा आहे का?

POCSO कायदा-2012 लागू झाल्यानंतर, 2020 मध्ये, POCSO कायद्यात इतर अनेक सुधारणांसह, शिक्षेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे आणि जन्मठेपेपासून मृत्युदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे .

⭕पोक्सो कायद्यांतर्गत अल्पवयीन व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो का?

केरळ उच्च न्यायालयाने असे मानले आहे की लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 अंतर्गत गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या मुलावर बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) (JJ) च्या तरतुदींनुसार खटला चालवला जावा. कायदा.

⭕पॉक्सो बळी म्हणजे काय?

त्याची अंमलबजावणी झाल्यापासून, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याने भारतात बाल लैंगिक अत्याचार पीडितांचे हक्क आणि कल्याण जतन करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

⭕पोक्सो केस कोण दाखल करू शकतो?

POCSO कायद्याच्या कलम 19 नुसार ज्याला माहिती आहे की अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार झाला आहे, त्याने विशेष जुवेनाईल पोलिस युनिट किंवा स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार करणे अनिवार्य आहे. तसे न केल्यास कलम २१ अन्वये सहा महिने कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

⭕पॉक्सो कायद्याचे काय फायदे आहेत?

POCSO कायदा हा लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायदा आहे जो 2012 मध्ये अंमलात आला होता. तो लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण करतो . हे मुलाच्या व्याख्येबद्दलची संदिग्धता आणि अस्पष्टता देखील कमी करते आणि ते 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे एक मूल म्हणून ओळखते.

⭕POCSO कायद्यांतर्गत गैरवर्तनाची तक्रार करण्यासाठी काही कालमर्यादा आहे का?

⭕शिक्षा--

POCSO म्हणजे काय लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण, किंवा POCSO, (सुधारणा) विधेयक, 2019, मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्यांना कठोर शिक्षा, तीव्र लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये मृत्युदंड, दंड आणि तुरुंगवास याशिवाय, रोखण्यासाठी तरतूद करण्याचा प्रयत्न करते. बाल अश्लीलता.

⭕पोक्सो कायदा तक्रार कुठे करावी---

तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस पिडीत व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. शक्यतो महिला पोलीस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात. सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते. न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर 'इन कॅमेरा' साक्ष नोंदवली जाते.

⭕पोक्सो कायदा किती खटले दाखल आहेत

कायद्याच्या अंतर्गत नोंदवण्यात आलेले गुन्हे

14 ते १८ या वयोगटात बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. २०१६ मध्ये भारतात पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत ३६०२२ गुन्हे नोंदवण्यात आले.

⭕पोक्सो कायदा किती खटले निकाली आहेत

प्रत्येक FTSC ला दरवर्षी किमान 165 प्रकरणे निकाली काढण्याचे काम देण्यात आले होते. मार्च 2024 पर्यंत, 753 FTSC, 409 विशेष POCSO न्यायालयांसह, 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहेत. या न्यायालयांनी आजपर्यंत 2,29,361 खटले निकाली काढले आहेत.

⭕पोक्सो कायदा शाळेचा सहभाग----

शाळा तक्रार प्रणाली: POCSO कायद्यानुसार, प्रत्येक शाळेने शाळा तक्रार समिती किंवा SCC ची स्थापना केली पाहिजे. जो कोणी बाल लैंगिक शोषणाचा साक्षीदार आहे किंवा संशयित आहे किंवा मुलांकडून घडलेल्या घटनेबद्दल माहिती आहे त्याने शाळा तक्रार समितीकडे तक्रार करावी. शाळांनी SCC बद्दल प्रचार करण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना कराव्यात.

पोक्सो कायद्याची तक्रार कुठे करायची?

POCSO ई-बॉक्स नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) पोर्टलच्या पृष्ठावर समाविष्ट केले आहे . ई-बॉक्स ऑपरेट करणे सोपे आहे आणि तक्रारदाराची गोपनीयता राखण्यास मदत करेल. वापरकर्ता छळाची श्रेणी निवडून तक्रार नोंदवू शकतो.

बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेवर लवकरात लवकर पोलीस प्रशासनाकडून कारवाई व्हावी व आरोपीला सर्वात मोठी शिक्षा व्हावी व आमच्या चिमुकलेला न्याय मिळावा लोकांचा आक्रोश पेटलेलं महाराष्ट्र यात आमच्या सर्वच लोकांच्या भावना काय असतील हे प्रशासनाने पाहिलेला आहे.तरी लोकांचा अंत पाहू नये व आमच्या म्हणण्यानुसार त्याला फाशीच झाली पाहिजे तेही भर चौकात.......जेणेकरून यासारखे कृत्य पुढे कधीच आपल्या देशात घडणार नाहीत जर यावर योग्य ती कारवाई लवकरात लवकर झाली नाही तर सामान्य जनता यांचा प्रशासनावरील विश्वास उडून जाईल असं होणार नाही याची अपेक्षा करतो

राहुल शकुंतला दत्तात्रय म्हमाणे