महिला शासकीय
कर्मचाऱ्यांना लग्नाआधी आपल्या आई-वडिलांच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च सरकारकडून मिळतो.
मात्र,लग्नानंतर सासू-सासऱ्यांचीही जबाबदारी त्यांच्यावर येण्याची शक्यता असते.
अशा परिस्थितीत या महिलांना आता आई-वडील किंवा सासू-सासरे या दोघांपैकी एकाचीच निवड त्यांचा वैद्यकीय खर्च
शासनाकडून मिळविण्यासाठी करावी लागणार आहे.
याविषयीचा शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांनी विवाहानंतर त्यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आई-वडील किंवा सासू- सासरे यांच्यापैकी एका कुटुंबाची
नोंद सेवा पुस्तिकेत करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
यापैकी एकाची निवड करून ते आपल्यावर अवलंबून असल्याचे पुरावे सरकारला सादर करावे लागणार आहेत.
या पुराव्यांमध्ये अद्ययावत रेशनिंग कार्डाची प्रत तसेच नोंदणीकृत शपथपत्र सोबत जोडावे लागणार आहे.
अविवाहित महिलांना मात्र अशाप्रकारे सेवा पुस्तकात कोणतीही नोंद करण्याची आवश्यकता नाही,असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
🟣 वैद्यकीय खर्च मिळतो किती?-
आपत्कालीन परिस्थितीत खाजगी किंवा सरकारी मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयात रुग्ण म्हणून उपचार घेतल्यास वैद्यकीय खर्चाची 90% प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे .
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
🟣बिल मिळवण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:-
1)वैद्यकीय प्रमाणपत्र (जन्मजात आजारासाठी)
2)अपंगत्व प्रमाणपत्र (जर लागू असेल तर)
3)उत्पन्नाचा दाखला (पालक आणि अपत्य दोन्हीसाठी)
4)विवाह न झाल्याचे प्रमाणपत्र
5)पालक आणि अपत्याचे आधार कार्ड
6)निवासस्थानाचा पुरावा
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
🟣नियम काय सांगताे..?
राज्य भरातील शिक्षकांची दोन लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय बिले एक महिन्याच्या आत मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. त्याचबराेबर दोन ते तीन लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय बिले मंजूर करण्याचे अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना,तर तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या बिलांच्या मंजुरीचे अधिकार मंत्रालयस्तरावरील प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
No comments:
Post a Comment