राहुल दत्तात्रय म्हमाणे

शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) ना-नापास धोरणात बदल करून पाचवी आणि आठवी या इयत्तांसाठी वार्षिक परीक्षा गेल्या शैक्षणिक वर्षात लागू करण्यात आली.

त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्यभरात पाचवी आणि आठवी या इयत्तांमध्ये अनुत्तीर्ण होऊन पुनःप्रवेशित विद्यार्थ्यांची जिल्हानिहाय आकडेवारी शिक्षण आयुक्तालयाने मागवली आहे.

आरटीई कायद्यानुसार मुलांना आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करून त्याच इयत्तेत पुन्हा ठेवता येत नव्हते. मात्र,

आरटीई कायद्यातील २०१९ मधील सुधारणांनुसार, राज्य सरकारने २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून ना-नापास धोरण रद्द केले. केंद्रानेही नुकताच हा निर्णय घेतला.

या निर्णयानंतर खासगी शाळांत आरटीई कोट्यातून प्रवेशित आणि पाचवी, आठवीत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी त्या शाळेचे शुल्क भरायचे, की शासनाकडून दुबार शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येईल,असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.याबाबात प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने राज्य शासनाकडे काही महिन्यांपूर्वी मार्गदर्शन मागितले होते.

त्यासाठी अनुत्तीर्णांची आकडेवारी गरजेची आहे.

या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण उपसंचालक रजनी रावडे यांनी राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतील समन्वय विभागाचे उपसंचालक यांच्याकडून पाचवी,आठवीच्या विद्यार्थ्यांबाबतची जिल्हानिहाय माहिती मागितली आहे.

त्यात एकूण विद्यार्थी संख्या, पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या,पुनर्परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, पुनर्परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या, त्याच वर्गात पुनः प्रवेशित विद्यार्थी संख्या तातडीने सादर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

पाचवी, आठवीबाबतचा निर्णय योग्यच----

केंद्र सरकारने

इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश न देता अनुत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांकडून स्वागत होत आहे.

केंद्र सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी शालेय विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयानुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परीक्षेतील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 'नापास' ठरविण्याचे जाहीर केले. २०१९च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमावलीतील सुधारणा करताना 'नो डिटेंशन' धोरण रद्द केले आहे.

अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जाऊ नये, यासाठीचा पर्यायही केंद्र सरकारने राज्यांना दिला आहे.

तूर्तास हा निर्णय केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये,सैनिकी शाळा यांसह केंद्र सरकारमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या तीन हजार शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी लागू होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने हा निर्णय ७ सप्टेंबर २०२३ मध्येच घेतला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा असेल.

या वार्षिक परीक्षेत विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकले नाही, तर त्यांना अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करून वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षेची संधी देण्यात येईल; परंतु, संबंधित विद्यार्थी पुनर्परीक्षेतदेखील नापास झाले, तर त्यांना इयत्ता पाचवीच्या किंवा इयत्ता आठवीच्या वर्गात तसेच ठेवले जाईल.

केंद्र सरकार पूर्वीच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. खरंतर केंद्र 66 सरकारने दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारला याबाबत निर्णय घ्यावेत, असा अधिकार दिला. त्यानुसार, राज्य सरकारने हा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे; परंतु, शिक्षणाच्या प्रक्रियेत उत्तीर्ण आणि अनुत्तीर्ण ही प्रक्रिया नाही. ही प्रक्रिया

शैक्षणिक दृष्टिकोनातून चुकीची आहे.

- डॉ. अ. ल. देशमुख, शिक्षणतज्ज्ञ

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️